ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ 30 ਨੁਕਾਤੀ ਲੋਕ-ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰ੍ਹੀਆ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਾਮਰਾਜ/ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ, ਉਸਾਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇ-ਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ/ਆਪਾਵਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।